'सिकिस्त विरामीको किनबेच' शिर्षकमा अडियो सहितको सनसनीपूर्ण लेख केही दिनअघी हिमाल
खबर पत्रिकामा छापियो। यस्तै लेख केही समय अघी पनि छापिएको थियो, केही समय खैलाबैला मच्चेको थियो र पछी सेलाएर
गयो। बाहिरी मान्छेहरुका लागि यो नौलो, आश्चर्य लाग्ने कुरा भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु धेरैलाई यो
कुनै अचम्मको कुरा हैन, यस्तो भईरहेको छ
भनेर धेरैलाई थाहा थियो। खासमा यो नेपाली समाजमा मौलाएको, झांगिएको, जरा गाडीसकेको
कमिसन संस्क्रितीको एउटा विक्रित रुप मात्र हो। मान्छेको जीवन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र भएको भएर मात्र यो खबर धेरैको लागि आश्चर्य र
डरलाग्दो भएको हो। नत्र कमिसनतन्त्रले आजको नेपालको हर क्षेत्रलाई नराम्ररी जकडेको
छ। यही असरबाट स्वास्थ्य क्षेत्र नि अछुतो रहन नसकेको मात्र हो र दिनानुदिन
व्यापारीतन्त्र मौलाएको स्वास्थ्य क्षेत्र यसबाट टाढा रहन नसकेकोमा अचम्म
मान्नुपर्ने कारण पनि छैन।
केही वर्षअघी म चितवनमा काम गर्दाताका पनि काठमाण्डौंका प्राइभेट नर्सिङ
होमहरु विरामी खोज्दै चितवनतिर आउने
गर्थे। त्यहाँका डाक्टर, पारामेडिक्सहरुलाई
विरामी आफ्नो अस्पतालमा रिफर गरे प्रत्येक विरामी वापत निश्चित रकम कमिसन दिने
भनेर खुल्लमखुल्ला भन्ने गर्थे। टिचिङ अस्पतालमा एमडी गर्दाताका इमर्जेन्सी
पोस्टिङ् हुने बेला नि वरपरका थुप्रै नर्सिङ होमहरुले उनीहरुकोमा विरामी रिफर
गरिदिए केही कमिसन दिन्छौं भनेर प्रस्तावहरु राख्ने गर्थे। प्राय: विरामीको भिड
लाग्ने, राजधानी बाहिरबाट पनि
थुप्रने र बेड नभएर धेरैजसो बाहिर पठाउनुपर्ने भएकोले पनि 'धेरै माछा भएको पोखरी'को रुपमा प्राइभेट नर्सिङ होमहरुले टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जालो थाप्नु
स्वाभाविक नै हो। हो खुल्लम खुल्ला
नदेखिएला तर अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन भयो, सुध्रियो भनेर कसैले भन्यो भने म पत्याउन्न। किनकी त्यो रोक्न
टिचिङ अस्पतालमा बीचमा केही समय
रिफरमा कडाई गरिनु बाहेक अरु केही भएकै छैन, जुन पछील्लो समय
फितलो भएर गयो। वीर अस्पतालबारे मलाई खासै जानकारी भएन।
हिमाल खबर पत्रीकाको लेखमा एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुलाई कमिसन दिएर विरामी
आफ्नोमा ल्याउने चलनबारे भण्डाफोर गरिएको छ, तर यो रिफर गरेर कमिसन खाने धन्दाबाट डक्टर र अन्य
स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि अछुतो चैं पक्कै छैनन्। व्यापारिक सोचको अर्को तहमा
पुगिसकेको छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र। यो झन डरलाग्दो अवस्था हो।
सो लेखमा केही वर्षअघी सार्वजनिक गरिएपछी कम हुनुपर्नेमा झन बढेको र
खुल्लमखुल्ला कारोबार हुन थालेको भनेर आश्चर्य प्रकट गरिएको रहेछ। यसमा मेरो
प्रश्न- यो अवस्था सार्वजनिक भएपछी कुन चैं निकायले यसको बारेमा छानविन, अध्ययन गरेर किन यस्तो भएको हो, यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्वाही
अगाडि बढायो? कसैको चासोको
क्षेत्र भित्र यो पर्यो? कोही कार्वाहीमा
परे? अनि कसैले केही नगरेपछी
किन यत्तिकै घटोस् त यो नाफाको व्यापार?
यो लेखमा यस्तो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ र
यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा मेरो अनुभव र
बुझाईका केही कुराहरु केही लेख्न खोज्दैछु।
यस्तो किन हुन्छ?
यसको लागि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यस्ता विरामी कहाँबाट
आउछन् त? प्राय: यी विरामी
उपत्यकाबाहिरबाट बेडको अभाव वा रोगको जटिलताको कारणले रिफर गरिएका हुन्छन्। हाम्रो
स्वास्थ्य प्रणालीमा विरामी रिफर गरिदा वा गरिएपछीको जिम्मेवारी उपचार गर्ने
स्वास्थ्यकर्मी वा अस्पतालको भागमा पर्दैन। "हाम्ले सक्दैनौं, ठुलो ठाँउमा जानुस्" वा "हाम्रोमा
बेड खाली छैन, अरु अस्पताल
जानुस्" भनेर भनिदिएपछी विरामीप्रतीको
त्यो स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको जिम्मेवारी सकियो। अब विरामी जतासुकै लगोस्,
उसको टाउको दुखाइको कुरा हुँदैन। उदाहरणको लागि
मैले प्युठान जिल्ला अस्पतालबाट कुनै विरामी रिफर गर्नुपर्यो भने 'Referred to higher center’ भनेर पर्ची थमाइदिए मात्र पुग्छ, त्यो विरामी कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, जानसक्छ कि सक्दैन भन्ने मेरो चासोको विषय नै
हुँदैन। अहिलेको सिस्टम यही नै हो,
यहाँ विरामी मेरो वा
अस्पतालको भन्ने नै छैन, उसको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको
वा अस्पतालको भन्ने नै छैन। यदी कोही
स्वास्थ्यकर्मीले सहयोगको हिसाबले त्यसो गर्न चाहे भने पनि उसको व्यक्तिगत परिश्रम
वा लगानीमा गर्नुपर्ने हुन्छ, आफैंले चिनेजानेका ठाउँमा आफ्नै खर्चमा फोन
गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो काम उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको
नहुनुपर्ने हो, अस्पताल व्यवस्थापन आँफैले वा कोही व्यक्ति
तोकेर त्यो काम गर्नुपर्ने हो। यो मानवता वा नैतिकताले
आउने/नआउने कुरा त हो, तर यसलाई सिस्टमले
जिम्मेवारीको रुपमा बोध गराइदियो भने उत्तम हुन्छ। अनि यदी कसैले “यही नै अस्पताल वा यही नै डाक्टरकोमा जानुस्” भन्यो भने झन् रिफर गरेर कमिसन खान लागेको हो कि भनेर शंका
गरिन्छ (हुन त कतिले खान्छन् पनि)। रिफर गरिएका ती विरामीलाई कहाँ जाने, आफ्नो रोगको उपचार कहाँ हुन्छ,
कहाँ कति खर्च लाग्छ, कुन अस्पताल राम्रो, कुन महंगो, केही थाहा हुँदैन। अनि अब
उनीहरु कस्को हातमा पर्छन् त? एम्बुलेन्सवाला र व्यापारीक अस्पतालहरुका हातमा। एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुले उनीहरुलाई
आफ्नो फाईदा हेरी जुनसुकै अस्पतालमा पुर्याउन सक्छन्। विरामीको अवस्था हेरेर
उपचारको लागि हजारौं लाखौं बोकेर हिंडेका यस्ता विरामीलाई व्यापारिक आँखाले मात्र
हेर्दा ‘मालदार ग्राहक’ देखिनु
स्वाभाविक हो। र शुद्द व्यापारिक दृष्टिकोणले खोलिएका धेरैजसो प्राइभेट
अस्पतालहरु अर्थात एउटा व्यापारिक केन्द्रले एउटा मालदार ग्राहक उसकोमा तान्नलाई
सबै खाले प्रयास गर्छ। अनि एजेन्टको रुपमा काम गर्ने केही एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुले
पनि त्यस्तो ग्राहक लगिदिए वापत केही कमिसन आस गर्नु, माग्नु कुनै अचम्मको कुरा भएन। बरु कसैले कमिसन
नलिए चै अचम्म मान्नुपर्छ, त्यो पनि उसको मानवीय धर्मले नदिएर हुनसक्छ।
सधैं सबैको मानवीय धर्म, भावनामा मात्र भर परेर पनि कहीं व्यवस्था चल्छ?
हुनुपर्ने के हो त? हुनुपर्ने के हो भने अस्पतालले आफ्ना रिफरल सेन्टरहरु तोकेको हुनुपर्ने र
त्यहाँ बेडको अवस्था के छ, त्यहीं रिफर
गरिने हो भने त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई “यस्तो यस्तो
विरामी आउँदैछ” भनेर हेन्डओभर दिएर
विरामी लिन तयार रहन जानकारी दिनुपर्ने हो। यसले विरामीको उपचारमा एउटाबाट अर्को
अस्पताल जाँदा जानकारी ‘मिस’ भएर उपचारमा ढिलाई, गड्बडी भएर, दोहोर्याएर जाँचहरु भएर खर्च बढ्ने समस्या आउन
पाउदैन, साथै विरामीलाई पनि 'कन्ट्युनिटी अफ केयर'को आभाष भईराख्छ, अर्थात मेरो उपचार एउटाले अर्कोलाई दियो भन्दा पनि टिमको रुपमा भईरहेको छ
भन्ने अनुभुती हुन्छ। र पछी ठीक भईसकेपछी फेरी ‘फलोअप’को लागि त्यही स्थानिय अस्पतालमा पठाइने गरिनुपर्छ। यो एउटा
आइडियल सिस्टम हो, जसमा विरामीको
उपचारको जिम्मेवारी उपचार गर्ने अस्पतालले वा राज्यले लिएको हुन्छ। प्राइभेट
अस्पतालहरुमा यो लागू गर्न केही अफ्ठ्यारो होला (स्वास्थ्य
मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्राइभेट अस्पतालहरुको एसोसिएसन अन्तर्गत सबै प्राइभेट
अस्पतालहरुलाई सेवा र सुविधाको आधारमा तह वर्गीकरण गरी विभिन्न ठाउँका लागि
निश्चित अस्पताललाई ‘रिफरल सेन्टर’ तोकेर त्यही अनुरुप काम गराउन सकिन्छ।) तर सरकारी अस्पतालहरुमा भने यो लागू गरिनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी
सरकारले लिने भनेको यसरी नै हो। सकेसम्म आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सरकारी
अस्पतालबाट दिने र विभिन्न तहका सरकारी अस्पतालहरु बीच विरामी रिफर हुँदा राम्रो ‘कम्युनिकेसन’ गराउने नियम
कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। हुन त हाम्रोमा यस्तो नियम नभएको पनि हैन, छ तर कागजमा मात्र। साथै यस्तो सेवा दिनको लागि
सरकारी अस्पतालहरुको स्तर बढाउनुपर्छ नै र सरकारी अस्पतालहरुलाई जनताको पहिलो
रोजाइमा पार्न सक्नुपर्छ।
यसको समाधान के हो त?
कतिलाई लाग्ला दोषी देखिएका अस्पताल, व्यवस्थापन, व्यक्तिलाई कडा
कार्वाही गरे यो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ। तर त्यती सजिलो छैन। केहीलाई कार्वाही
मात्र गरी समस्याको मूल जरालाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने बाहिर नदेखिएला तर
भित्रभित्र यो समस्या झनझन फैलदै जान्छ। दुई व्यक्ति बीचको व्यापारमा कसैले कमिसन
लिए नलिएको थाहा पाउन धेरै नै गार्हो कुरा हो। यस्ता ‘स्टिङ अपरेसन’ बेलाबेलामा हुनु
राम्रो कुरा हो तर यसले समस्याको सानो टाउको मात्र बाहिर देखाउछ, केही व्यक्ति र संस्थाका नाम उछालिन्छन् तर
यसले समस्याको वास्तविक भीमकाय शरीरलाई खोतल्न सक्दैन। यसको लागि यो समस्याको
उद्गम विन्दुमा प्रहार गर्नुपर्छ।
यसको उद्गम विन्दु भनेको विभिन्न कारणहरुले गर्दा जीर्ण अवस्थामा पुगेका
सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरु र नियन्त्रण, अनुगमनका अभावमा अन्धाधुन्ध बढेका प्राइभेट अस्पतालहरु
हुन्। सरकारी स्वास्थ्य निकायहरु हरेक जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाविसमा ठड्याइएका त छन् तर यी धेरैको लागि कमाइ खाने भाँडो मात्र भएको छ,
वर्षौंदेखी धेरैले धेरै तरिकाबाट चुस्दै आएका
कारणले यी अस्पतालहरु कागज र कानुनमा लेखिए अनुसारका आफ्ना न्युनतम सेवा र सुविधा
दिनका लागि नि लायक छैनन्। सरकारी अस्पताल जनताको पहिलो रोजाइमा पर्दैनन्। त्यहाँ
जाने भनेको कि अति विपन्नहरु जो चाहेर पनि
अन्त कतै जान सक्दैनन्, कि नि:शुल्क औषधी,
जाँच र सेवा पाईन्छ भनेर जानेहरु, कि पहुँचवालाहरु जसको स्वागतका लागि अस्पतालले
आफ्नो वास्तविक स्वरुप नै परिवर्तन गरिदिन्छ, हरु मात्र
हुन्छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई साधनसुविधा सम्पन्न तथा 'डेडिकेटेड', योग्य स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुले पूर्ण
बनाएर धेरै भन्दा धेरै जनताको विश्वास जित्नु नै यो समस्या समाधानको मूल उपाय हो।
अनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बाध्ने नीति नियमहरुलाई कागजमा मात्र नभै
व्यवहारमा उतारेर देखाउन सक्नुपर्छ। एउटा सरकारी अस्पतालबाट अर्को सरकारी
अस्पतालमा रिफर गर्दा कसैले कमिसन खाएको सुनिएको छ? समस्याको मूल जरामा हानेपछी यसका 'बाइप्रोडक्ट'हरु आँफैं ओइलाएर
झर्छन्।
अर्को भनेको दिनहुँ बढ्दो प्राइभेट अस्पतालहरुलाई नियन्त्रण र अनुगमन गरी सेवाको स्तर निर्धारण गर्नु हो। धेरैजसो
प्राइभेट अस्पतालहरु सेवाभन्दा नि नाफाको हिसाबले खोलिएका हुन् भन्दा कसैले अचम्म
नमाने हुन्छ। व्यापारिक संस्था हो, लगानी लागेको
हुन्छ, हरेक सेवा, सुविधामा आफ्नो खर्च परेको हुन्छ, आफ्नो परिश्रम परेको हुन्छ, यो सबै कसैले मानवताको लागि वा धर्मको लागि
मात्र गर्ला भनेर म पत्याउन सक्दिनँ, कसैले त्यस्तो अव्यवहारिक आस नराखेकै बेस। आफ्नो
व्यापारिक संस्थाबाट नाफा कमाउन पाउनु उनीहरुको अधिकार पनि हो। यसलाई नियन्त्रण
गर्ने जिम्मा त सरकारको हो नि। उसले नीतिनियममा कडाइ गरेर दुवै पक्ष(सेवा बेच्ने र सेवा किन्ने)लाई धेरै असर
नपर्ने गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सेवाको निश्चित दर तोकिदिने, सेवाको गुणस्तर हेर्ने, सुविधा अनुसार अस्पतालहरुको तह वर्गीकरण गरिदिने, तोकिए अनुसार नभए कार्वाही गर्ने आदी काम
स्वास्थ्य मंत्रालयले प्राइभेट अस्पतालहरुको एसोसिएसनसँग मिलेर गर्नुपर्छ। आखिर सेवा सुविधा नि:शुल्क त आउँदैन नै। कसैले महंगो दर तोकेर अन्तराष्ट्रीय स्तरको
सेवासुविधा दिन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, सक्नेले लिन्छन्। सरकारले उनीहरुले भने बमोजिमको स्तरको छ छैन
हेर्नुपर्यो। स्तर तोकेर कुन प्राइभेट अस्पतालहरु ‘रिफरल सेन्टर’ हुन् भनेर
तोकियो र रिफर गर्ने बेलैमा ह्याण्डओभर सहित विरामी पठाइयो भने एम्बुलेन्स
चालकहरुले कमिसन लिएर जथाभावी विरामी लैजाने ठाउँ रहदैन। साथै प्राइभेट अस्पतालका
हरेक सेवा सुविधाको दररेट उक्त अस्पतालको स्तर अनुसार निर्धारण गरियो भने
अस्पतालले कमिसन दिएर विरामी तानोस् वा जे गरेर तानोस्, विरामीलाई त्यसको थप आर्थिक बोझ पर्दैन र त्यसले उसले पाउने स्वास्थ्य सेवामा
पनि असर गर्दैन।
अब कुरा आयो यो समस्यालाई सम्बोधन कसले गर्ने त? नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले यो हेर्दैन। यो हेर्नुपर्ने भनेको
प्राइभेट अस्पतालहरुको एसोसिएसनले हो, र त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम स्वास्थ्य मंत्रालयले गर्नुपर्छ। तर माथि
भनिएजस्तो केही व्यक्ति र संस्थालाई कार्वाही गरेर बाहिर देखिएको समस्याको बोक्रालाई
मात्र सफाइ गर्ने र वास्तविक जरालाई छोडिदिने हो भने केही वर्षपछी फेरी यस्तै
खोजविन गर्दा यो समस्या अझै बढेर गएको पाउने निश्चित नै छ।
