यही साउन २९ गते शनिबारको कान्तिपुरमा छापिएको 'कसरी सुध्रिएला सरकारी अस्पताल' भन्ने मेरो लेखको नन-एडिटेड भर्सन। पत्रीकामा स्पेसको कमीले गर्दा छोट्टिएर आएको थियो तर सारसंक्षेपमा अर्थ र आशय उही थियो। स्थान दिएकोमा कान्तिपुर परिवारलाई धन्यवाद।।
कान्तिपुरको लेखको लिंक-
- सरकारी नेत्रित्व तथा निकायहरुको प्राथमिकतामा सरकारी अस्पतालहरु पर्न नसक्नु
जनस्वास्थ्यका प्रतिकारात्मक (preventive)सेवाका क्षयरोग, एचआइभी एड्स, कुष्ठरोग,
खोप जस्ता कार्यक्रमहरुका लागि जती ठोस
कार्यक्रम र बजेट हुन्छ, अस्पतालका उपचारात्मक (curative) सेवाका सुधार र विस्तारको लागि ठोस
कार्यक्रमहरु हुँदैनन्। अस्पताल सुध्रिढीकरणको लागि भनेर छुट्टै बजेट आउन थालेको
पनि भर्खरै केही वर्ष मात्र हुन थालेको छ र यसको राम्रो असरहरु देखिन केही समय
लाग्ने नै छ। वार्षिक समिक्षामा पनि गएको वर्षदेखी बल्ल जनस्वास्थ्य बाहेक
अस्पतालको समिक्षा छुट्टै हुन थालेको छ। यो राम्रो कुरा हो तर शुरुवाती चरण भएकोले
होला, सेवाको विस्तार, सुधारका बारेमा भन्दा नि कती प्रतिशत बजेट खर्च
भयो, के किनियो, कती फ्रीज भयो भन्ने छलफलमै समिक्षा अड्किएको
थियो। सरकारी अस्पतालबाट राखिएका अपेक्षाहरु के हुन्, जनतालाई कुन तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ, कसले कहाँ कसरी आफ्ना सेवाहरु दिईरहेको छ,
अरुले त्यसबाट के सिक्ने भन्ने खालका रचनात्मक
र सकारात्मक विषयहरुमा छलफल हुनसके सरकारी अस्पतालहरु अहिलेको भन्दा धेरै स्तरीय
हुने थिए कि।
- उदासीन अस्पताल विकास समिति
हरेक अस्पताल, प्राथमिक उपचार
केन्द्र, हेल्थ पोस्टहरु संचालनका
लागि भनेर स्थानीय स्तरमै सकृय, पहुँच भएका,
समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरुको एउटा समिति बनाएर उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको
विकास, सुधारको जिम्मा दिईएको
हुन्छ। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको विकास र सेवाको स्तरमा यो समितिको लगनशीलता र
कार्यकुशलताको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। तर देशका अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य
केन्द्रका विकास समितिहरु राजनीतिक पार्टीले आफ्नो रवाफ देखाउने ठाउँ बनेको छ,
आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, हरेक पार्टीका लाई भागबण्डा लगाउने, अनि अस्पतालको लागि काम चैं फिटिक्कै गर्न
नजान्ने, नखोज्नेहरुको भिड देखिन्छ।
यसले पनि सरकारी अस्पतालहरुको सेवाको सुधार र विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ भन्ने
कुरा विकास समिति चुस्त भएका केही अस्पतालहरुको स्तरियता हेरेर नै अनुमान लगाउन
सकिन्छ।
- कर्मचारीतन्त्रको सोच र मौलाएको दण्डहिनता
यो भनेर मैले सबै उस्तै छन् भन्न खोजेको हैन तर आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहि र
पूर्णरुपमा गर्ने कर्मचारी कमै मात्र भेटिन्छन्। यो हालत सरकारी अस्पतालको मात्र
हैन, हरेक सरकारी कार्यालयमा
यही तस्वीर देखिन्छ र यो समस्याले कुनै एक मात्र नभै सबै तहका कर्मचारीहरुलाई
नराम्ररी जकडेको छ। वर्षौंदेखीको देखीआएको चलीरहेको चलनहरुबाट नै सिक्दै नयाँ
कर्मचारीहरुले पनि उहीं तौरतरिका सिक्दै उही व्यवहारमा आफूलाई ढाल्ने गर्छन्। यो
बहावमा आफू बहन नसके उ कि एकलकाटें हुन्छ कि भिज्न नसकेर 'पागल' कहलाउछ।
कर्मचारीहरुका कामको नियमित अनुगमनको कमी, राम्रो काम गरे पुरस्कार र नराम्रो गरे सजाय दिन कागजमा भएको व्यवस्थाको सहि
कार्यान्वयन नभएर नि यो समस्या बल्झिएको हो। कार्वाही गर्न खोजे झन्झटिलो विधी,
राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद, कृपावादले पनि 'म त सरकारी कर्मचारी कल्ले के गर्न सक्छ र?'
भन्ने सोच हावी छ। प्रोत्साहित र पुरस्क्रित
गर्दा पनि लगनशील भएर राम्रो काम गरेकोलाई भन्दा नि आफ्नो मान्छे, नजिकको मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई चुन्ने प्रव्रिती छ। जसले एकातिर
काम गर्न खोज्ने निरुत्साहित हुन्छन् भने कामचोर र चाकडीबाजहरु झन मौलाउछन्।
- योजनाहरु कागजमै, फितलो कार्यान्वयन
सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था सुधारका लागि काम नभएका हैनन्। सरकारी
अस्पतालहरुको सेवा सुधार र विस्तारका लागि भनेर बेलाबेलामा योजनाहरु पनि आउने
गरेका छन्, तर सरकार ढलेसँगै त्यसको प्राथमिकता पनि हराएर
जाने र राम्रा नितीहरु पनि कागजमै सिमित भएर रहने प्रचलन देखिदै आएको छ।
जस्तो, १०-३ को ओपिडीले धेरै
सेवाग्राहीको मागलाई पूरा गर्न सकेको छैन। एक त त्यही पनि समयमा शुरु नहुने र समय
अघी सकिने, अर्को थोरै डाक्टरहरुले
सयौं विरामी हेर्नुपर्ने। त्यसैले नचाहनेका त कुरै छोडौं, चाहने डाक्टरहरुले पनि आफ्नो स्तर र सोचाइ अनुसारको सेवा
दिन सकिरहेका हुँदैनन्। यसको लागि भनेर डाक्टरहरुको प्राइभेट प्राक्टिस रोक्नका लागि
भनेर सरकारी अस्पतालमै केही बढी शुल्क लिएर नियमित ओपिडीभन्दा थप समय सेवा दिने Extended Health
Services (EHS/ ई.एच.एस.) लागू गर्ने भनेर निर्णय नि भएको छ र प्राइभेट
प्राक्टिस नगर्नेलाई नन प्राक्टिस भत्ता (Non Practicing Allowance)दिने नि भनेको छ। तर धेरै व्यक्ति र संस्थाहरुको स्वार्थसँग
बाझिदा यो निर्णय धेरै सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
जिल्ला अस्पतालको स्तरमा सुधारमा लागि न्यूनतम सेवा के के हुनुपर्छ भनेर केही
वर्षअघी देखी 'Minimum service
standard (MSS)/ मिनिमम सर्भिस
स्ट्यान्डर्ड' भनेर यो यो कुरा हुनुपर्ने भनेर कार्यक्रम
चलिरहेको छ, विभिन्न तालिम, गोष्ठी पनि भएका छन्, सुधारका कार्यक्रम नि भएका छन्। सुन्दा उदेक लाग्ला तर अहिले नेपालका कुनै पनि
जिल्ला अस्पतालले सेवाका यी न्यूनतम स्तरमा पूर्णान्क ल्याउन सकेको छैन। धेरैजसो
जिल्ला अस्पतालहरुले ५०-६० अंक मात्र पाएका हुन्छन्। यसरी न्यूनतम स्तर पनि नभएका
अस्पतालहरुबाट कस्तो सेवाको आस गर्न सकिएला? यसरी न्यूनतम स्तर नि
नपुगेका अस्पतालहरुलाई अवस्था सुधारको लागि कती समयको अवधी दिने हो? यती समयसम्म नि अवस्था सुधार नभए वा न्यूनतम स्तर नि नभए कार्वाही हुने हो भनेर भन्नुपर्ने हो कि? कि वर्षौं यही अंक दिदै र न्यूनतम नि पुगेको छैन भन्दै बस्ने हो?
विरामीले सुपथ मूल्यमा अस्पतालभित्रै औषधी किन्न पाओस् भनेर सबै सरकारी
अस्पतालभित्र आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भन्ने नियम नि बनिसकेको छ। यसमा सर्वोच्च
अदालतले नै कार्यान्वयन नगरे कार्वाही हुने भनेको छ र पछील्लो समयमा धेरै
अस्पतालहरुमा यो शुरु हुन लागेको छ। यसैगरी सबै दिर्घकालिन र हितकर निर्णयहरुमा
कडाइ गरे राम्रो हुने थियो।
- भत्ताको लागि दिइने र लिइने तालिमहरु
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिव्रिद्धीका लागि, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेर विभिन्न समयमा
धेरै खाले ट्रेनिङहरु संचालन गर्ने गरेको छ। जुन सुन्दा, पढ्दा धेरै राम्रो छ। 'हामीले यती प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिईसकेका छौं'
भनेको सुन्दा आहा जस्तो लाग्छ। तर धरातलमा गएर
हेर्दा ती तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले उक्त तालिम अनुसार काम गरेनगरेको हेर्ने
केही संयन्त्र छैन। एनएसआइ भन्ने संस्थाले दक्ष प्रसुती सम्बन्धी तालिम लिएका
स्वास्थ्यकर्मीहरुको फलोअप कार्यक्रम गर्दा आधा भन्दा बढीले प्रसुती सम्बन्धी कामै
नगरेको वा प्रसुती नै नहुने ठाउँमा सरुवा भएर बसेको देखिएको थियो। त्यस्तै मेडिकल
अफिसरहरुलाई दिने सिजेरियन गर्ने तालिम लिएका कती डाक्टरहरु पनि अप्रेसन नै नहुने
ठाउँमा गएर बसिदिन्छन् वा पहुँच, पैसा मिलाएर
त्यस्तो ठाउँमा सरुवा गराउछन्। सरकारले पनि तालिम दिएपछी तालिममा पाएको ज्ञानको
प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ। अहिले तालिम धेरैजसो,
दिनेको लागि 'यती जनालाई दिईसक्यौं भनेर रिपोर्ट देखाएर फूर्ती लाउने र
लिनेको लागि भत्ता, घुमघाम र
छुट्टीको लागि मात्र भएको छ। तालिममा लिएको ज्ञान, सीप प्रयोगमा आएको छ कि छैन, भत्ताको लागि भन्दा तालिम लिएपछी उसको बढुवा वा केही
सुविधाको लागि अंक थपिने कार्यनिती ल्याउनुपर्छ।
- ‘सरकारी अस्पताल मेरो हो, हाम्रो हो, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ’ भन्ने सोचको कमी
कसैले आफ्नो घर किन राम्रो बनाउछ, सफा राख्छ? उसलाई ‘त्यो मेरो हो’ भन्ने सोच
हुन्छ। तर सरकारी अस्पताल वा जुनसुकै सरकारी कार्यालय किन लथालिङ र भत्केको हुन्छ? किनभने कसैलाई पनि त्यो मेरो हो, यसलाई राम्रो राख्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। न त्यहाँ काम
गर्ने कर्मचारीलाई, न
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई, न माथिल्लो
निकायका पदाधिकारीहरुलाई, न मन्त्रीलाई।
जुन ठाउँमा त्यो सोच भएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु मनग्गे हुन्छन्, ती अस्पतालहरु उदाहरणीय भएका देखिएका छन्। मिसन अस्पतालहरु किन राम्रा हुन्छन्
त? प्राइभेट अस्पतालहरु किन
राम्रा हुन्छन् त? कारण यही नै हो। ठूलाठालु, सक्नेहरु प्राइभेट महंगा अस्पताल गईहाल्छन्, सरकारी अस्पताल आउने
भनेको उही नसक्ने, गरिव जनता नै हुन्, अरु आउने भनेको जसको पहुँच र पावरका कारण सरकारी अस्पतालले
तिनलाई विशेष सुविधा सहित सत्कार गर्छ, जसको लागि सरकारी अस्पताल
सरकारी अस्पताल रहन्न। कर्मचारी, नेत्रित्ववर्ग,
स्थानीय नागरिक सबैमा अस्पतालप्रती अपनत्वको
भावना आएर अधिकार मात्र नखोजी जिम्मेवारी पनि बुझ्ने सोच जबसम्म आउँदैन, माथिबाट जस्तोसुकै नितीनियम, कानुन बने पनि अवस्था सुधार हुन गार्हो छ।
