म भित्रको डाक्टर मरेको दिन

   त्यो दिन ओपिडी सकेर ट्रेनिङमा बसेर ढिलो गरी क्वार्टरमा फर्केर फेसबुक हेर्दा एउटा साथीले भिडियोमा ट्याग गर्नुभएको रहेछ। जब त्यो भिडियो हेरें, मेरो मुटु चिसो भयो, ओठ सुक्यो, हातखुट्टा काम्न थालें। त्यहाँ मेरो साथी र सँगै काम गर्ने अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भिडको अघी लहरै उभ्याइएर हात जोड्न लगाएर “हाम्रो लापरवाहीको कारणले तपाईंको बच्चा मर्यो, माफ गर्दिनुहोला” भनेर भन्न लगाइएको थियो। अझ त्यो भिडबाट ती निरिह साथीहरुमाथि विभिन्न गालीहरु पनि थपिएका थिए। झन अचम्मको दृश्य त त्यहाँ प्रहरीको पनि उपस्थिती देखिन्थ्यो। आजको गणतान्त्रिक नेपालमा कानुनको संरक्षक भनेर चिनिने प्रहरी र प्रशासनकै उपस्थितीमा यस्तो अमानवीय काम हुनु भनेको देशमा कानुन भन्दा भिडतन्त्र, गुण्डातन्त्र र दण्डहिनता हावी छ भन्ने तितो प्रमाण हो। 

   त्यो हेर्दै गर्दा मैले त्यहाँ ती स्वास्थ्यकर्मी साथीहरु मात्र उभिएको नभै म आँफैं त्यो भिडको अगाडि उभिएको पाएँ, मेरो आत्मसम्मान, मेरो नैतिकता, विरामीप्रतीको मेरो लगन, सेवाभाव, मेरो पेशाको मान सबै त्यो भिडको अगाडि हात जोडेर नमस्कार गरी झुकेर माफ माग्न विवश बनाइएको पाएँ। क्षणभरमा मेरो मनमा प्रश्नहरुका हजारौं ज्वारभाटाहरु आएँ, हामी डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरामीको उपचारमा गरेको लगानीको के यही प्रतिफल हो? दिनरात नभनी विरामीहरुको पीडा कम गर्न लागिपरेका हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाएको पुरस्कार यही हो त? यदी आफ्नै सुरक्षा र सम्मान छैन भने हामी केका लागि विरामी हेरेर बस्ने? मात्र पैसाका लागि? के यो समाजले हामी पैसामा बिकेको र पैसाका लागि कसैको ज्यान पनि लिनसक्ने देखेको हो त? समाजले हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई के सोच्छन्- ख्यालख्यालमै ज्यान लिनसक्ने ज्यानमारा? उनीहरुको नजरको स्तर गिरेको हो कि हाम्रो सेवाको स्तर? कि यो विरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीचको सम्बन्धमा भाँजो हालेर फाईदा लुट्न चाहने व्यापारीहरुको चलखेल हो? कतै यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य पेशालाई नै पैसामा किन्न खोज्नेहरुले आपसी मिलोमतोमा गरेको षड्यन्त्र त हैन? प्रश्न हजारौं उठे तर उत्तर कुनैको पनि थिएन।

   त्यसपछी मैले फेसबुकमा लेखें, "म भित्रको डाक्टर मर्यो। अब नेपाल बस्न नसकिएला जस्तो छ।"

भएको के थियो?

   धेरैजसो मेनलाइन मिडियामा विरामी र विरामीका आफन्तका मात्र कुरा आउछन्। बस दूर्घटना हुँदा चालक दोषी, प्लेन खस्दा पायलट दोषी देखाइने समाजमा जेसुकै कारणले विरामीको मृत्‍यु भए पनि डाक्टरकै दोष देख्ने चलन चलेको छ। विरामीको मृत्‍युपछीको विक्षिप्त र भड्केको मनहरुको आगोमा सबैले आ-आफ्ना स्वार्थका घ्यु थप्ने गर्छन्। डाक्टरको कथा कसैलाई मतलब हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मीले कती दु:ख गरेर उसलाई बचाउन प्रयास गरेको थियो कसैले सुन्ने चेष्टा गर्दैनन्। 

  

  घटनाका पीडित डाक्टर, त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुसँगको कुराकानीको आधारमा मैले बुझेको त्यहाँको घटनाक्रम यहाँ लेखेको छु।

  साँढे दुई वर्षका बालकलाई झाडापखाला लागेकोले नजिकको उक्त अस्पताल ल्याइएको थियो। राती ल्याइएको बच्चाको अवस्था ठिकै भएकोले अभिभावकले त्यतिबेला घर लाने र भोली राउन्डमा ल्याउने भनेर घर लगे। भोलिपल्ट राउन्डको बेला हेरियो, केही जाँचहरु गर्न लगाइयो। बिहानको डाक्टरको राउन्डसम्म पनि बच्चा ठिकै थियो। तर त्यसपछी चिया बिस्कुट खुवाउदा बच्चा एक्कासी सास फेर्न गार्हो भएर नीलो भएर गयो। तुरुन्त इमर्जेन्सीका पारामेडिक्सले आफूले सक्दो प्रयास गरे, डाक्टरलाई खबर गरे, डाक्टरले पनि आएर सीपीआर (बाहिरबाट सास दिने र छाती थिचेर मुटु चलाऊने मेडिकल तरिका) गरे। तर सबै सक्दो प्रयास गरे पनि बच्चालाई बचाउन सकेनन्। बच्चाका एक आफन्तले उपचाररत डाक्टरहरुकै अगाडि "डाक्टरहरुको नेग्लिजेन्सले हाम्रो बच्चा मर्यो, तपाईंहरु आउनुस्" भनेर अरु आफन्तलाई बोलाए। त्यसपछी बच्चाका आफन्त र अन्य स्थानीयहरुको त्यहाँ भिड लाग्यो। सबै जना रुने कराउने गर्न थालिसकेका थिए, भिड नियन्त्रण भन्दा बाहिर गैसकेको थियो, तोडफोड हुने बातावरण बनिसकेको थियो।

   त्यसपछी त्यहाँका हेल्थ असिस्टेन्टलाई हातपात गरियो, डाक्टरलाई हत्यारा भनेर कुट्ने स्थिती आईसकेको थियो। पुलिस आयो, सुरक्षा दिन खोज्यो तर भिडको अघी केही लागेन र डाक्टरहरुलाई “तपाईंहरु यहाँबाट भाग्नुस्” भन्यो। सुरक्षाको लागि एक डाक्टर पुलिस थानामा रात बिताउन वाध्य भए, अरु लुकेर अन्त कतै गए। भोलीपल्ट भिड अस्पताल जलाउने भनेर नै आइपुगेको थियो, “डाक्टरले छाती थिचेर जताततै सूई रोपेर बच्चा मार्यो” भनेर डाक्टर काटेर त्यही अस्पातल अगाडि गाड्ने धम्की भिडले दिन थाल्यो, स्थिती साम्य बनाउन पुलिस र सिडिओको उपस्थितीमै माफि माग्नुपर्ने कुरा उठ्यो, प्रहरीले नै माफिनामा लेख्यो, कोठाभित्र पढ्ने भन्दा भिडले मानेन, ज्यान बचाउनका लागि जे पनि गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो, भिडले प्रहरी र प्रशासनकै अगाडि डाक्टरहरुलाई बाहिर लाग्यो र भिडियोमा देखिए जसरी सार्वजनिकरुपमा गालीगलौज गर्दै, अपमान गर्दै माफि माग्न लगाए। आफ्नो केही गल्ती नभए पनि, त्यो ज्यान बचाउन आफूले सक्दो प्रयास गरेको भए पनि भिडको अगाडि उनीहरुको केही चलेन र कानुनी राज्यमा प्रहरी र प्रशासनकै उपस्थितीमा आफ्नो आत्मसम्मानलाई घुँडा टेकाएर उनीहरु सबैको अगाडि माफि माग्न वाध्य भए। सबै उपस्थित भिडको क्रोध, लान्छना, मानसिक हिंसा चुपचाप सहन वाध्य भए। आखिर ती डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको दोष के थियो त? के तिनको केही गल्ती थियो? लापरवाही थियो? हरेक ज्यानलाई बचाउन सक्ने जादुइ शक्ति बोकेर त कोइ पनि डाक्टर आएका हुँदैनन्। त्यसो भए उनीहरुका बच्चा बचाउन गरेको अथक प्रयास देख्दादेख्दै किन उनीहरु त्यसरी डाक्टरहरु माथि नै खनिए त? नबुझेर मात्रै हो भनौं भने पनि नर्सिङ पढेकी बच्चाकी एक आफन्त यो सबै घटना हुँदा सँगै थिईन्, उनले किन अवस्था बिग्रन नदिन केही बोलिनन्?

   घटना असोज ८ गते भएको थियो। तर बाहिर कसैलाई थाहा थिएन। भोलिपल्ट आईतबार र सोमबार पनि उक्त अस्पताल खुल्यो, त्यहाँका डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गरे। त्यहाँको अस्पताल व्यवस्थापनले घटनाको स्थानीय समिती बनेर छानवीन भईरहेको र यो दूर्व्यवहारको घटनाबारे माथिल्लोस्तरमा कुरा उठाउने आश्वासन दिएर डाक्टरहरुलाई काममा लगाएको थियो। तर उक्त घटनाको कसैले भिडियो बनाएर फेसबुकमा पोस्ट गरेका रहेछन् र जनमानसमा "मान्छे मारेर माफि माग्दै छुटकारा पाईन्छ?" भनेर डाक्टरहरुलाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै र मेडिकल सोसाइटीमा "हाम्रो आत्मसम्मान र सुरक्षामा हमला भयो, अब चुप लाग्नुहुन्न" भन्दै त्यो भिडियो भाईरल भयो।

   सरसर्ती हेर्दा बच्चाको मृत्‍यु खानेकुरा सर्केर भएको जस्तो देखिन्छ। नत्र बिहान १० बजेको राउन्डसम्म ठीक भएको बच्चा केही खाएपछी अचानक त्यसरी नीलो भएर मर्ने हुँदैन। बच्चालाई नजाचेको, नहेरेको पनि हैन रहेछ। अकस्मात सिकिस्त भएको बच्चालाई बचाउन डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले उपलब्ध साधनस्रोतले हरसम्भव प्रयास पनि गरेका रहेछन्। मृत्‍युको सहि कारण त पोस्टमार्टम गरेको भए आउथ्यो होला, तर हाम्रो समाजमा सहि कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने भन्दा नि भिड र मिडिया लगाएर आफ्नै फैसला सुनाउने चलन व्याप्त छ।

आखिर यो घटना किन भएको रहेछ त?

   चरिकोटको त्यो अस्पताल केही समय अघी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर पोसिबल हेल्थ (न्याय हेल्थ) नामक आइएनजीओले चलाइरहेको थियो। पोसिबल हेल्थ विदेशी दाताहरुबाट रकम संकलन गरी नेपालका दुर्गम स्थलहरुमा रहेको स्वास्थ्यसंस्थालाई भौतिक र जनशक्तिमा सुधार गरी जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन संचालित संस्था हो। यसको राम्रो र सफल उदाहरण सुदुर पश्चिममा अछामको बयलपाटामा देख्न सकिन्छ। केही वर्षदेखी उक्त संस्थाद्वारा संचालित त्यहाँको अस्पतालले अहिले पूरै काचुँली फेरेको छ, त्यो ठाउँमा बयलपाटा एउटा रिफरल अस्पताल जस्तो बनिसकेको छ। त्यही तरिकाले सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले पोसिबल हेल्थले दोलखाको चरिकोटमा पनि हात हालेको थियो र अहिलेसम्ममा ३०,००० भन्दा बढी विरामीलाई नि:शुल्क सेवा दिईसकेको थियो, सयौं अप्रेसनहरु भईसकेको थियो। तर यो घटनापछी सो अस्पताल र संस्था विवादमा तानियो।

   चरिकोट सानो बजार क्षेत्र हो। त्यहाँ कम्तीमा ३ वटा अलि चलेका प्राइभेट मेडिकलहरु संचालनमा थिए र राम्रै चलिरहेका थिए। तर गत वर्ष देखी पोसिबल हेल्थले त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई लिएर नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिदैं अस्पतालमा अपग्रेड गरी आफ्नो सेवा विस्तार गर्न थाल्यो। जनताले त सेवा पाउन थाले तर त्यहाँका व्यापारीहरुको व्यापार चौपट भयो। स्वयं पोसिबल हेल्थका एक डाक्टर पनि त्यहीको एक प्राइभेट अस्पतालमा राम्रो काम गरी पछी उता सरेका थिए। अनि उनीहरु उक्त संस्थालाई सकेसम्म त्यहाँबाट धपाउने र सबक सिकाउने मौका हेर्दै थिए। नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा अछामको बयलपाटा जस्तो विकट ठाउँमा फाप्यो तर त्यसले चरिकोट जस्तो प्राइभेट अस्पतालहरु भएको ठाउँमा सोचे अनुसार साथ पाउन सकेन।

   अस्पतालको व्यवस्थापन पोसिबल हेल्थले लिएपछी अर्को समस्या पनि देखिन थाल्यो। त्यहाँ आइएनजिओको तलब खाने र सरकारी तलब खाने दुवै थरीका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरु थिए। यसले उनीहरुमा स्पष्ट फाटो ल्याइदियो। थोरै तलबमा सरकारी कर्मचारी र डाक्टरहरुले पनि काम गर्न मानेनन्। यो विवाद केही समय अघी नै उठेको थियो, तर ठोस समाधान ननिस्की सामसुम मात्रै भएको थियो। अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्णरुपमा एउटा आइएनजिओलाई दिएकोमा त्यो समूह रुष्ठ थियो। आइएनजिओ सबै कर्मचारीबाट काममा एकै खाले जोस र लगन चाहन्थ्यो, जुन सम्भव नै थिएन। उसले त्यसमा कडाइ गर्न थाल्यो, त्यसले त्यो समूहलाई झन चिढाएको थियो।

   घटना प्रायोजितरुपमा गरेको भन्दा नि बच्चाको मृत्‍यु भईसकेपछी स्थितीलाई सामान्य नबनाएर झन बढावा दिदै जाँदा अन्त्यमा नियन्त्रण बाहिर गएर भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा केही स्थानीयहरु र त्यहीका प्राइभेट अस्पतालहरुको केही न केही स्वार्थ अवश्य जोडीएको छ। अझ स्थानीय मिडियाले घटनालाई गलतरुपमा रिपोर्टिङ गरेर आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको थियो।

मिडियाको गलत रिपोर्टिङ

 देशको एउटा ठुलो दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘बच्चाको मृत्‍यु भएको अस्पतालमा बियरको बोतल भेटियो’ भनेर समाचार छापेर घटनालाई इमोसनल बनाउने र डाक्टरहरुको विरुद्धमा जनमत बनाउने प्रोपगण्डा गरेको थियो। घटना भएको बेला आएको अनियन्त्रित भिडले डाक्टरका क्वार्टरहरुमा ढोका फोरेर भित्र छिरी सामान चोरी गर्नुका साथै त्यहाँ भएको बियरको बोतल र स्टेथलाई सँगै राखेर फोटो खिची मिडियामा दिएर नौटन्की रचेको थियो। हो, ड्युटीको बेलामा मादक पदार्थ सेवन कुनै पनि हालतमा ठीक हैन तर डाक्टरको निजी क्वार्टरमा गएर त्यहाँ भएको बियरका बोतलको फोटो खिचेर "ल हेर यस्ता पनि डाक्टर हुन्छन्, अस्पतालमै पार्टी गर्छन्" भनेर कसैलाई बदनाम गराउन खोज्नु भनेको तल्लो स्तरको सोच र षड्यन्त्र हो। डाक्टर ड्युटीको बेलामा डाक्टर हो, विरामी हेर्दा डाक्टर हो, २४सैं घण्टा, हरसमय उ डाक्टरी गरेर बसेको हुँदैन, उसको निजी जिन्दगी पनि हुन्छ र कसैलाई पनि उसको निजी जिन्दगी मिडियामा उछालेर बद्नाम गराउने अधिकार हुँदैन।

   

 त्यस्तै नेपालको नं १ दैनिक भनेर आफूलाई भन्ने कान्तिपुरले घटनापछीको अवस्थाबारे एकतर्फी समाचार लेखेको थियो। सहायक सिडिओले माफि मगाउदा प्रहरी र प्रशासनको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको दावी गरे र प्रहरी नायव उपरिक्षकले माफि मगाइदा प्रहरी संलग्नता छैन भने भनेर लेखिएको छ। जबकी भिडियोमा प्रष्टरुपमा फुली भएको नीलो ड्रेस लगाएका र वाकिटाकी भिरेका मान्छेहरु देखिन्छन्। के उनीहरु प्रहरी हैनन् सिडिओ सर? कि प्रहरीको ड्रेसमा अरु कोइ नै थिए त्यहाँ? कमजोरी भएको स्वीकार्नुस् तर यसरी मध्य दिनको उज्यालोमा झुट नबोलिदिनुस्, हामीलाई लाज लाग्छ। अनि त्यो भिडियो हेरेपछी पत्रकार महोदयले 'सिडिओ र प्रहरीले अस्विकार गरेपनी भिडियोमा प्रहरीको उपस्थिती प्रष्ट देखिन्छ' भनेर किन लेख्न सकेनन्? सत्य लेख्नलाई उनलाई आखिर के ले रोक्यो? यस्ता एकतर्फी समाचारले जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतीको सोचाइमा कतिको नकारात्मक असर पर्छ भनेर थोरै पनि नसोच्ने कस्ता सम्पादक हुन्, नेपालका नं १ दैनिकका।

   स्वास्थ्यखबर पत्रिकाले मात्र घटनाको सहि समाचार लेखिरह्यो। यसको लागि उसलाई धन्यवाद।

आखिर किन हुन्छ यस्ता घटना?

   स्वास्थ्यकर्मीहरु माथिको यत्तिको तुच्छ र अमानवीय व्यवहार पहिलो भए पनि ड्युटीको बेला हामीहरु माथिको मानसिक र शारिरिक हिंसा भने नौलो हैन। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु भगवान हैनौं, सबैलाई सधैं निको बनाउन सक्दैनौं। तैपनी हरेक पटक विरामी निको नहुँदा, मर्दा डाक्टर वा नर्सको लापरवाहीले मर्यो भनेर दोष लगाइन्छ। स्वास्थ्यक्षेत्र र स्वास्थ्य शिक्षामा अत्यधिक र अनियन्त्रितरुपमा बढेको व्यापारीकरणले यसको सेवाको स्तर विगत केही वर्षदेखी खस्कदै आएको थियो, देशमा दण्डहिनता, अराजकता र भिडतन्त्र त बढेकै थियो, यसको मारमा भने विरामीसँग प्रतक्ष्य सम्बन्धमा रहने, विरामीको सेवामा रहने डाक्टर, नर्स, पारामेडिक्सहरु पर्ने थाले। मापदण्ड नपुगेका कैयौं अस्पतालहरुमा चाहेर पनि सोचेको जस्तो सेवा दिन सकिदैन। यो कुरा न अस्पताल व्यवस्थापनले बुझ्यो न सेवा लिन आउने जनताले। अस्पतालमा कुनै विरामी मर्ने बित्तिकै आफन्तहरुले डाक्टर, नर्सको दोष देख्न थाले, उद्दण्ड भिडले आफन्तका आँसु र विक्षिप्त मनको आक्रोश मात्रै देख्ने र तुरुन्तै हिंसात्मक हुने बानी बनाउन थाल्यो, कति त्यस्ता प्रायोजित भिडले त लासमै व्यापार गर्ने र क्षतीपूर्तीमा पाएको रकममा भागबण्डा लगाउने गर्न थाल्यो, राष्ट्रको चौथो अंग भनेर आफूलाई चिनाउने मिडियाले आफ्नो टिआरपी र समाचारको व्यापारको लागि कुरै नबुझी आगोमा घ्यु थप्न थाल्यो, अस्पताल व्यवस्थापनले घटनाको छानवीन गरेर जरासम्म पुगी सत्यतथ्य बुझेर अगाडि बढ्नु भन्दा गल्ती भए पनि नभए पनि केही लाख दिएर घटना सल्टाउन सजिलो मान्न थाल्यो। सबैका यी गलत कदमहरु बीच डाक्टर र नर्सहरु एकपछी अर्को घटनाहरुमा पिल्सिदै गए, गल्ती भएपनी नभएपनी विना प्रमाण दोषी बन्दै गए, मानसिक र कति पटक शारीरिक हिंसाको पनि शिकार बन्दै गए।

   यस्तो घटना चरिकोटमा मात्र भएको हैन, शायद देशभरका हरेक डाक्टर र नर्सहरुले भोगेका व्यथा हुन्। यस्ता धेरै घटनाहरु अस्पताल व्यवस्थापन र विरामीका आफन्तहरुले केही लाखको सम्झौता गरेर ढाकछोप गर्छन्। न कुनै छानवीन हुन्छ, न सत्यतथ्य पत्ता लाग्छ, न कसैको गल्ती देखिन्छ, न त भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर कुनै ठोस् कदम नै चालिन्छ। प्राय: प्राइभेट अस्पतालहरुले र सरकारी अस्पतालहरुले पनि यस्तो मृत्‍युको घटना र स्वास्थ्यकर्मी माथि लगाईएको दोषलाई आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीहरुको लापरवाही भए पनि नभएपनी १०-२० लाख दिएर चुप लगाइदिन्छन्, आफ्नो अस्पतालको बेकारमा बद्नाम हुने डरले। अनि भित्रभित्रै पिसिन्छन् स्वास्थ्यकर्मीहरु र उनीहरुलाई भविष्यमा स्वच्छन्द भएर काम गर्न एउटा डरले रोकिराख्छ। केही त यस्ता सार्वजनिक बेइज्जतीलाई खप्न सक्दैनन् र आत्महत्या पनि गर्न पुग्छन्। केही समयअघी एक डाक्टरले यस्तै केस परेर आत्महत्या गरेका थिए। यस्ता कुरा न अस्पताल प्रशासनका लागि इश्यु बन्छ, न स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, संस्था र पदाधिकारीहरुका लागि, जनताको लागि त झन सरोकार हुने कुरै भएन।

विरामीको मृत्‍युमा डाक्टर र स्वाथ्यकर्मीलाई लापरवाही गरेर मार्यो, क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर माग्ने घटना धेरै हुने भए पनि यो घटना भने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको विरुद्द मिडिया, समाज, राजनीति हरेक क्षेत्रका केहीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्दै आएको प्रहारको सबैभन्दा तल्लो र भयानक कदम हो। हेर्दै जानुस्, यो घटनाको सहि र कानुनी व्यवस्थापन नभए अबदेखी अस्पतालमा विरामी मर्दा डाक्टर र नर्सलाई दोष लगाएर क्षतिपूर्ती माग्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुले सार्वजनिकरुपमा माफि माग्नुपर्ने अर्को माग पनि थपिनेछ।

अबको बाटो के हुनुपर्छ?

   अहिले डाक्टर लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यस्थलमा ड्युटीको बेला सुरक्षालाई मुद्दा बनाएर नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायत धेरै युवा चिकित्सकहरुले पनि आवाज उठाएर आन्दोलन चर्काउदैछन्। अहिले चरिकोटको उक्त अस्पतालबाट दुई डाक्टर र एक नर्सलाई उद्दार गरी काठमाण्डौ ल्याइसकिएको छ। स्वास्थ्यका सचिव, मन्त्री लगायत सबै सम्बन्धित निकायहरुमा यो कुरा पुर्याइसकिएको छ। घटना हुँदाका सहायक सिडिओ र प्रहरी प्रमुख डिएसपीलाई केन्द्रमा बोलाइएको छ। छानवीन गरेर ३ दिनमा रिपोर्ट बुझाउने भनेर एउटा उच्च स्तरिय समिती बनाइ काम पनि शुरु गरिसकेको छ। देशका अधिकांश डाक्टरहरुले यो समस्या धेरै समयदेखी भोगीरहेकोले यसको स्पष्ट र कानुनी समाधानको लागि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात वा गालीगलौज गर्नेलाई धरौटीमा पनि छुट्न नसक्ने गरी जेल राख्ने (Jail without bail) कानुन ल्याउने माग सहित आन्दोलन गरिरहेका छ्न्। ड्युटीमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको लागि कडा भन्दा कडा कानुन बनाउन के ले रोकेको छ? यो कुनै ठुलो र गर्नै नहुने माग त हैन। बरु यस्ता घटनाहरु भएपछी स्वास्थ्य मन्त्रालय आँफैंले यो प्रकृयालाई जोडका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो।

   पछील्लो घटनाक्रममा मन्त्रालयका प्रतिनिधी, सिडिओ, चरिकोट अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर, स्थानीय नेताहरुले 'कानुन सम्मत काम कारवाही गर्ने र स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा प्रदान गर्ने' भन्ने गोलमटोल भाषामा सहमति गरेर अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा खोलेछन्। खासमा त्यो अस्पताल बन्द गरिएको नै हैन। स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि भएको त्यो स्तरको मानसिक र शारीरिक हिंसाले उनीहरु काम गर्न र बस्न पनि नसक्ने भएपछी एनएमएले उद्दार गरेर काठमाण्डौ ल्याएको र अरुले पनि काम गर्न नसकेर बन्द भएको हो। कुनै पनि काम गर्नको लागि सबैभन्दा चाहिने कुरा भनेको ‘मन’ हो, र त्यो मन सुरक्षा र आत्मसम्मानले मात्र आउछ न कि तलब र सुविधाको लोभले। कुनै पनि डाक्टरले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्दैन भने उसले अरु विरामीको कसरी उपचार गर्न सक्छ? उनीहरुलाई त्यसरी सार्वजनिकरुपमा शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्ने व्यक्तिहरु खुला र सानसँग हिडिरहेको अवस्थामा कुन मुख लिएर फेरी फर्केर त्यही ठाउँमा काम गर्न जाने? डाक्टर पनि पहिले मान्छे हो, उसको आत्मसम्मान हुन्छ अनि बल्ल उ डाक्टर हो र उसको ‘प्रोफेसनल इथिक्स’ आउछ। आफ्नो ज्यान र आत्मसम्मानमै चोट लागेपछी के का लागि र कसका लागि काम गर्ने?

हामीले चाहेका कुराहरु के के हुन्?

• चरिकोट घटनामा ड्युटीका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र गालीगलौज गर्ने सबैलाई कानुनी कार्वाही गर्ने, दुनियाँले प्रहरी र प्रशासनको उपस्थिती भएको देखेकोमा पनि "हामीलाई थाहै छैन" भनेर प्रष्ट झुट बोल्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सहायक सिडिओ र डिएसपीलाई सरुवा भन्दा कडा (सस्पेन्ड वा अरु कुनै) कार्वाही गर्ने, 
• भविष्यमा अस्पतालमा हुने मृत्‍युमा यदी प्रश्न उठेमा कानुनी र वैज्ञानिक तरिकाले छानवीन गरी दोष वा लापरवाही देखिएमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताललाई समेत कार्वाही गर्ने कानुन ल्याउने,
• केही लाख दिएर र लिएर घटना लुकाउन खोज्ने र कानुनभन्दा बाहिर गएर गलत नजिर बसाउनेहरुलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउने,
• ड्युटीमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कुनै पनि बहानामा शारीरिक र मानसिकरुपमा हिंसा गर्ने व्यक्ति वा भिडलाई 'जेल विथ वाउट बेल' गरी कडा सजाय दिने कानुन बनाउने,
• स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा वैज्ञानिक तरिकाले सहि र सन्तुलितरुपमा समाचार लेख्न मिडियालाई तालिम दिने, जथाभावी लेखेको पाइएमा कार्वाही गर्ने,
• यस्ता घटनाहरुबाट पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरुको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई सहि राख्न उनीहरुलाई काउन्सेलिङको व्यवस्था गर्ने

वास्तवमा भन्नुपर्दा यी हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुले मागीरहनुपर्ने कुरा नै हैनन्, झक्झकाउनुपर्ने, दवाव दिनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा नै हैनन्, यी त एउटा कानुनी राज्यमा सुरक्षित र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नको लागि सरकारले बनाइदिनुपर्ने वातावरण हो। 

मलाई अचम्म लागेको कुरा-

   डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ज्यानकै धम्की दिएर निरिह बनाई त्यसरी भिडको अगाडि उभ्याइएर माफि माग्न लगाइदा पनि समाजका विद्वान, सेलेब्रिटी, बुजुर्ग भनाउदाहरु किन चुप छन्? यो सबै समाजको समस्या किन बन्न सकेको छैन? किन डाक्टर र नर्सहरु मात्रै “हाम्रो सुरक्षा भएन, हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन” भनेर उफ्रीरहेका हुन् त? गल्ती नै भएको भए पनि के त्यसरी उद्वेलित भिडको अगाडि उभ्याइएर माफि मगाइनु एउटा कानुनी राज्यमा ठीक हो भनेर सोचेका हुन् सबै जनताले? सबैको मौनताले त शायद त्यस्तै भन्छ। “उनीहरुको गल्ती थियो होला, स्विकारे, कुन ठुलो कुरा भो र” भनेर सबै चुप छन् शायद। तर जब समाज दण्डहिनता र भिडतन्त्रको यस्तो नांगो नाच देखेर नि केही बोल्दैन, मौन भएर बस्छ तब त्यो समाजलाई ओरालो लाग्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन।

अन्त्यमा,

   त्यो भिडियो हेरिसकेपछी स्वास्थ्यखबर पत्रिकाका सम्पादक अनिलजीले मेसेज गरेर भन्नुभो- "यसबारे केही लेख्नुस् डाक्साब"। मैले भनें, "मेरो मन शान्त छैन, अहिले लेख्न सक्दिनँ होला, मन अलि स्थिर भएपछी अवश्य लेख्नेछु।"    

   म भित्र डाक्टर मरेको जस्तो लागिरहेको थियो। विरामी हेर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्दै थियो तर मेडिकल प्रोफेसन त्यति सजिलो कहाँ छ र? पीडामा आएका विरामीहरुलाई ड्युटीमा भएपछी "नाई हेर्दिनँ" भन्न नसकिने रहेछ। त्यही विक्षिप्त मन लिएर त्यो रात २ बजेसम्म सिजेरियन अप्रेसन गरियो। राम्रो नतिजा आए त सबै खुसी हुने भईहाले, त्यसरी काम गरेर पनि केही गरी सोच्या जस्तो नतिजा नआएको भए, विरामीको ज्यान तलमाथि भएको भए चैं डाक्टरको दोष, डाक्टरको लापरवाही भनेर माफि माग्नुपर्थ्यो होला।

  आखिरमा लाग्यो म भित्रको डाक्टर मरेको हैन रहेछ, घाइते भएको रहेछ, अझै पनि घाइते नै छ, हामी धेरै डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन घाइते भएको छ, आत्मसम्मानले घुँडा टेकेको छ। यसले बेलैमा सहि कानुनी उपचार नपाए यो मर्न पनि सक्छ। हामी आफ्नो तर्फबाट त लड्नेनैछौं, समाज र सरकारले पनि साथ दिनेछ भन्ने आश गरेका छौं।

बाँकी पढ्नुहोस् >>

Struggle for health

58 years old male from Khung-1, Pyuthan came to our OPD with complains of fever for 2-3 weeks, pain in right side of chest with productive cough. He also had loss of appetite and loss of weight. On examination his temperature was 99° F, pulse rate 92/min and BP 110/70mmHg. On chest examination there were decreased breath sounds on right side of chest. Other examination was within normal limit.

Blood investigations, chest X-ray and Sputum for AFB (for PTB) were ordered. TLC 15,500/mm3 (N73L26E1), Platelet 3,70,000/mm3. Chest X-ray showed opacity in right lung with air-fluid level suggestive of hydropneumothorax/ pyopneumothorax.

To make sure what is inside I aspirated with a syringe and got thick pus, so the diagnosis was made Pyo-pneumothorax (collection of pus and air inside the lung). For definite treatment the pus should be drained with a pipe inside the chest, it’s called chest tube insertion and drainage and intravenous antibiotics. We all know that ideally money shouldn’t be the issue between the patient and the health worker. But he had only 1-2 thousand rupees with him. This is how most of our patient comes to the district hospital. It is the scenario of every government hospital in rural areas. He even didn’t have any family member to accompany. He had come to hospital thinking he will get some tablets and cough syrup and he will return back. We told him about his condition, what needs to be done and asked him to call his wife to come to hospital. He said, “She has to stay home to look after home and the cattle.”

After taking informed written consent, we gave him Inj. Cefuroxime, Inj. Metronidazole and under local anesthesia, we inserted a 32 no. chest tube in his right chest. A gush of thick pus came, about 550ml of pus was drained and it was attached with a bag with water seal. He was admitted under Inj. Cefuroxime, Inj. Metronidazole, Tab. Levofloxacin, Analgesics, Aciloc. Later his sputum report came which showed positive for pulmonary tuberculosis, so Anti-tubercular drugs were started.

He couldn’t afford the treatment so we did all for free. If we have had relied only on government free supply we wouldn’t be able to manage this case in a district hospital. Chest tubes aren’t available in most district hospitals. Many antibiotics don’t come under free supply. And if we had referred him outside the district either he would have returned back home or he had to sell his property to arrange money for his treatment. I had bought chest tubes, water seal bags from the NSI (Nick Simons Institute) GP fund, few medicines, tapes, sutures from my ‘Poor patient treatment fund’ (for which I collect donations from various kind-hearted donors) and got some medicines from NCCDF (Nepal Critical care development Foundation).

After 3 weeks of treatment, he improved a lot, most of the pus was drained but the entire lesion was not clear. CECT chest was the best option to see the extent and detail of the lesion and obviously a cardiothoracic consultation. But for that he had to go out from the district and he didn’t have money for that and he was not ready for that. So we discussed the situation, explained him and took out the tube and discharged him on Anti-tubercular drugs and other medicines. I know this isn’t the world’s best treatment what he got. People may say why you didn’t do pus culture, why you didn’t do CECT chest to see lesion, why didn’t you send him for the CTVS consultation, what if he develops some complications and many things. But what we did is the best in this situation and in these settings. We knew that we had limited resources; we knew that we were less specialized. But everything was well explained to him and it was a joint decision to do the best in that situation. This is how we are giving our service; yes definitely compromised, may not be according to the international guidelines, may not be satisfactory to the super-specialized doctors but it is definitely stuffed with lot of warmth, devotion, dedication and right to the situation and settings.

Sometimes we have to move ahead and act out of our profession and do something extra to provide health service in the rural areas. I want to thank NSI, NCCDF and all the donors who believed in me and my work and helped me and also my whole team for supporting me.

बाँकी पढ्नुहोस् >>

कसरी सुध्रिएला सरकारी अस्पताल

यही साउन २९ गते शनिबारको कान्तिपुरमा छापिएको 'कसरी सुध्रिएला सरकारी अस्पताल' भन्ने मेरो लेखको नन-एडिटेड भर्सन। पत्रीकामा स्पेसको कमीले गर्दा छोट्टिएर आएको थियो तर सारसंक्षेपमा अर्थ र आशय उही थियो। स्थान दिएकोमा कान्तिपुर परिवारलाई धन्यवाद।। 

कान्तिपुरको लेखको लिंक- 

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-08-13/20160813072339.html

• सरकारी नेत्रित्व तथा निकायहरुको प्राथमिकतामा सरकारी अस्पतालहरु पर्न नसक्नु

जनस्वास्थ्यका प्रतिकारात्मक (preventive)सेवाका क्षयरोग, एचआइभी एड्स, कुष्ठरोग, खोप जस्ता कार्यक्रमहरुका लागि जती ठोस कार्यक्रम र बजेट हुन्छ, अस्पतालका उपचारात्मक (curative) सेवाका सुधार र विस्तारको लागि ठोस कार्यक्रमहरु हुँदैनन्। अस्पताल सुध्रिढीकरणको लागि भनेर छुट्टै बजेट आउन थालेको पनि भर्खरै केही वर्ष मात्र हुन थालेको छ र यसको राम्रो असरहरु देखिन केही समय लाग्ने नै छ। वार्षिक समिक्षामा पनि गएको वर्षदेखी बल्ल जनस्वास्थ्य बाहेक अस्पतालको समिक्षा छुट्टै हुन थालेको छ। यो राम्रो कुरा हो तर शुरुवाती चरण भएकोले होला, सेवाको विस्तार, सुधारका बारेमा भन्दा नि कती प्रतिशत बजेट खर्च भयो, के किनियो, कती फ्रीज भयो भन्ने छलफलमै समिक्षा अड्किएको थियो। सरकारी अस्पतालबाट राखिएका अपेक्षाहरु के हुन्, जनतालाई कुन तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ, कसले कहाँ कसरी आफ्ना सेवाहरु दिईरहेको छ, अरुले त्यसबाट के सिक्ने भन्ने खालका रचनात्मक र सकारात्मक विषयहरुमा छलफल हुनसके सरकारी अस्पतालहरु अहिलेको भन्दा धेरै स्तरीय हुने थिए कि।

• उदासीन अस्पताल विकास समिति

हरेक अस्पताल, प्राथमिक उपचार केन्द्र, हेल्थ पोस्टहरु संचालनका लागि भनेर स्थानीय स्तरमै सकृय, पहुँच भएका, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरुको एउटा समिति बनाएर उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको विकास, सुधारको जिम्मा दिईएको हुन्छ। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको विकास र सेवाको स्तरमा यो समितिको लगनशीलता र कार्यकुशलताको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। तर देशका अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रका विकास समितिहरु राजनीतिक पार्टीले आफ्नो रवाफ देखाउने ठाउँ बनेको छ, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, हरेक पार्टीका लाई भागबण्डा लगाउने, अनि अस्पतालको लागि काम चैं फिटिक्कै गर्न नजान्ने, नखोज्नेहरुको भिड देखिन्छ। यसले पनि सरकारी अस्पतालहरुको सेवाको सुधार र विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ भन्ने कुरा विकास समिति चुस्त भएका केही अस्पतालहरुको स्तरियता हेरेर नै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

• कर्मचारीतन्त्रको सोच र मौलाएको दण्डहिनता

यो भनेर मैले सबै उस्तै छन् भन्न खोजेको हैन तर आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहि र पूर्णरुपमा गर्ने कर्मचारी कमै मात्र भेटिन्छन्। यो हालत सरकारी अस्पतालको मात्र हैन, हरेक सरकारी कार्यालयमा यही तस्वीर देखिन्छ र यो समस्याले कुनै एक मात्र नभै सबै तहका कर्मचारीहरुलाई नराम्ररी जकडेको छ। वर्षौंदेखीको देखीआएको चलीरहेको चलनहरुबाट नै सिक्दै नयाँ कर्मचारीहरुले पनि उहीं तौरतरिका सिक्दै उही व्यवहारमा आफूलाई ढाल्ने गर्छन्। यो बहावमा आफू बहन नसके उ कि एकलकाटें हुन्छ कि भिज्न नसकेर 'पागल' कहलाउछ। कर्मचारीहरुका कामको नियमित अनुगमनको कमी, राम्रो काम गरे पुरस्कार र नराम्रो गरे सजाय दिन कागजमा भएको व्यवस्थाको सहि कार्यान्वयन नभएर नि यो समस्या बल्झिएको हो। कार्वाही गर्न खोजे झन्झटिलो विधी, राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद, कृपावादले पनि 'म त सरकारी कर्मचारी कल्ले के गर्न सक्छ र?' भन्ने सोच हावी छ। प्रोत्साहित र पुरस्क्रित गर्दा पनि लगनशील भएर राम्रो काम गरेकोलाई भन्दा नि आफ्नो मान्छे, नजिकको मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई चुन्ने प्रव्रिती छ। जसले एकातिर काम गर्न खोज्ने निरुत्साहित हुन्छन् भने कामचोर र चाकडीबाजहरु झन मौलाउछन्।

• योजनाहरु कागजमै, फितलो कार्यान्वयन

सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था सुधारका लागि काम नभएका हैनन्। सरकारी अस्पतालहरुको सेवा सुधार र विस्तारका लागि भनेर बेलाबेलामा योजनाहरु पनि आउने गरेका छन्, तर सरकार ढलेसँगै त्यसको प्राथमिकता पनि हराएर जाने र राम्रा नितीहरु पनि कागजमै सिमित भएर रहने प्रचलन देखिदै आएको छ।

जस्तो, १०-३ को ओपिडीले धेरै सेवाग्राहीको मागलाई पूरा गर्न सकेको छैन। एक त त्यही पनि समयमा शुरु नहुने र समय अघी सकिने, अर्को थोरै डाक्टरहरुले सयौं विरामी हेर्नुपर्ने। त्यसैले नचाहनेका त कुरै छोडौं, चाहने डाक्टरहरुले पनि आफ्नो स्तर र सोचाइ अनुसारको सेवा दिन सकिरहेका हुँदैनन्। यसको लागि भनेर डाक्टरहरुको प्राइभेट प्राक्टिस रोक्नका लागि भनेर सरकारी अस्पतालमै केही बढी शुल्क लिएर नियमित ओपिडीभन्दा थप समय सेवा दिने Extended Health Services (EHS/ ई.एच.एस.) लागू गर्ने भनेर निर्णय नि भएको छ र प्राइभेट प्राक्टिस नगर्नेलाई नन प्राक्टिस भत्ता (Non Practicing Allowance)दिने नि भनेको छ। तर धेरै व्यक्ति र संस्थाहरुको स्वार्थसँग बाझिदा यो निर्णय धेरै सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

जिल्ला अस्पतालको स्तरमा सुधारमा लागि न्यूनतम सेवा के के हुनुपर्छ भनेर केही वर्षअघी देखी 'Minimum service standard (MSS)/ मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड' भनेर यो यो कुरा हुनुपर्ने भनेर कार्यक्रम चलिरहेको छ, विभिन्न तालिम, गोष्ठी पनि भएका छन्, सुधारका कार्यक्रम नि भएका छन्। सुन्दा उदेक लाग्ला तर अहिले नेपालका कुनै पनि जिल्ला अस्पतालले सेवाका यी न्यूनतम स्तरमा पूर्णान्क ल्याउन सकेको छैन। धेरैजसो जिल्ला अस्पतालहरुले ५०-६० अंक मात्र पाएका हुन्छन्। यसरी न्यूनतम स्तर पनि नभएका अस्पतालहरुबाट कस्तो सेवाको आस गर्न सकिएला? यसरी न्यूनतम स्तर नि नपुगेका अस्पतालहरुलाई अवस्था सुधारको लागि कती समयको अवधी दिने हो? यती समयसम्म नि अवस्था सुधार नभए वा न्यूनतम स्तर नि नभए कार्वाही हुने हो भनेर भन्नुपर्ने हो कि? कि वर्षौं यही अंक दिदै र न्यूनतम नि पुगेको छैन भन्दै बस्ने हो?

विरामीले सुपथ मूल्यमा अस्पतालभित्रै औषधी किन्न पाओस् भनेर सबै सरकारी अस्पतालभित्र आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भन्ने नियम नि बनिसकेको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतले नै कार्यान्वयन नगरे कार्वाही हुने भनेको छ र पछील्लो समयमा धेरै अस्पतालहरुमा यो शुरु हुन लागेको छ। यसैगरी सबै दिर्घकालिन र हितकर निर्णयहरुमा कडाइ गरे राम्रो हुने थियो।

• भत्ताको लागि दिइने र लिइने तालिमहरु

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिव्रिद्धीका लागि, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेर विभिन्न समयमा धेरै खाले ट्रेनिङहरु संचालन गर्ने गरेको छ। जुन सुन्दा, पढ्दा धेरै राम्रो छ। 'हामीले यती प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिईसकेका छौं' भनेको सुन्दा आहा जस्तो लाग्छ। तर धरातलमा गएर हेर्दा ती तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले उक्त तालिम अनुसार काम गरेनगरेको हेर्ने केही संयन्त्र छैन। एनएसआइ भन्ने संस्थाले दक्ष प्रसुती सम्बन्धी तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको फलोअप कार्यक्रम गर्दा आधा भन्दा बढीले प्रसुती सम्बन्धी कामै नगरेको वा प्रसुती नै नहुने ठाउँमा सरुवा भएर बसेको देखिएको थियो। त्यस्तै मेडिकल अफिसरहरुलाई दिने सिजेरियन गर्ने तालिम लिएका कती डाक्टरहरु पनि अप्रेसन नै नहुने ठाउँमा गएर बसिदिन्छन् वा पहुँच, पैसा मिलाएर त्यस्तो ठाउँमा सरुवा गराउछन्। सरकारले पनि तालिम दिएपछी तालिममा पाएको ज्ञानको प्रयोग गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ। अहिले तालिम धेरैजसो, दिनेको लागि 'यती जनालाई दिईसक्यौं भनेर रिपोर्ट देखाएर फूर्ती लाउने र लिनेको लागि भत्ता, घुमघाम र छुट्टीको लागि मात्र भएको छ। तालिममा लिएको ज्ञान, सीप प्रयोगमा आएको छ कि छैन, भत्ताको लागि भन्दा तालिम लिएपछी उसको बढुवा वा केही सुविधाको लागि अंक थपिने कार्यनिती ल्याउनुपर्छ।

• ‘सरकारी अस्पताल मेरो हो, हाम्रो हो, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ’ भन्ने सोचको कमी

कसैले आफ्नो घर किन राम्रो बनाउछ, सफा राख्छ? उसलाई ‘त्यो मेरो हो’ भन्ने सोच हुन्छ। तर सरकारी अस्पताल वा जुनसुकै सरकारी कार्यालय किन लथालिङ र भत्केको हुन्छ? किनभने  कसैलाई पनि त्यो मेरो हो, यसलाई राम्रो राख्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। न त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई, न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई, न माथिल्लो निकायका पदाधिकारीहरुलाई, न मन्त्रीलाई। जुन ठाउँमा त्यो सोच भएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु मनग्गे हुन्छन्, ती अस्पतालहरु उदाहरणीय भएका देखिएका छन्। मिसन अस्पतालहरु किन राम्रा हुन्छन् त? प्राइभेट अस्पतालहरु किन राम्रा हुन्छन् त? कारण यही नै हो। ठूलाठालु, सक्नेहरु प्राइभेट महंगा अस्पताल गईहाल्छन्, सरकारी अस्पताल आउने भनेको उही नसक्ने, गरिव जनता नै हुन्, अरु आउने भनेको जसको पहुँच र पावरका कारण सरकारी अस्पतालले तिनलाई विशेष सुविधा सहित सत्कार गर्छ, जसको लागि सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल रहन्न। कर्मचारी, नेत्रित्ववर्ग, स्थानीय नागरिक सबैमा अस्पतालप्रती अपनत्वको भावना आएर अधिकार मात्र नखोजी जिम्मेवारी पनि बुझ्ने सोच जबसम्म आउँदैन, माथिबाट जस्तोसुकै नितीनियम, कानुन बने पनि अवस्था सुधार हुन गार्हो छ।

बाँकी पढ्नुहोस् >>