नेपाल सरकारका नियमहरुले पनि बेलाबेलामा अचम्मै पार्ने गर्छ। अति पिछडिएका, लोपोन्मुख जातिका नेपालीहरुलाई सरकारले नि:शुल्क औषधी उपचार गर्ने भनेर नियम बनाएको छ। त्यसै अनुसार सरकारी अस्पतालहरुमा चेपाङ, बोटे जस्ता जातिका विरामीहरुको 'सकेसम्म' सम्पूर्ण औषधी उपचार नि:शुल्क हुने गरेको छ। 'सकेसम्म' भनेर चाहीं किन भन्नुपरेको भने कहिलेकाहीं उपचारका क्रममा अस्पतालमा नि:शुल्क भनेर सरकारले उपलब्ध नै नगराएको कुनै औषधी चलाउनुपर्ने हुन्छ अथवा अस्पतालमा हुदैंनहुने जाँचहरु जस्तै सिटी स्क्यान, एमआरआई गराउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा विरामीले उक्त औषधीको वा जाँचको खर्च आफैंले गर्नुपर्ने हुन आउँछ। तर ती अवस्थाहरुमा बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको नियम अनुसार सरकारी अस्पतालमा त्यस्ता जातिका विरामीहरुलाई नि:शुल्क नै उपचार गरिन्छ।
त्यसो भने अचम्म पर्ने कुरा चाहीं के भयो त भनेर तपाईंहरुले सोध्नुहोला।
भयो के भने हिजो मात्र यहाँको सरकारी अस्पतालमा चेपाङ जातिको एक जना विरामी ल्याइएको थियो। विरामीको अवस्था साह्रैं नै चिन्ताजनक थियो। २-३ महिनादेखिको विरामी संक्रमण शरीरभरी फैलेर सबैतिर असर गरिसकेको अवस्था थियो। ज्वरो १०२ डिग्री, शरीर जन्डिसले पूरै पहेंलो भएको र रक्तचाप पनि साह्रै नै कम थियो। विरामीको उपचार तुरुन्तै शुरु गरियो, नि:शुल्क रुपमा अस्पतालभित्रकै औषधीहरु चलाइयो र जाँचहरु पनि गरियो। तर दुर्भाग्यवश उपचारको क्रममा विरामीको मृत्यु भयो। विरामीको परिवारलाई त्यसबारे जानकारी दिएर मृत शरीरलाई जिम्मा लगाइयो। रात परिसकेको र पैसा अभावका कारणले उनीहरुले लाश घर लैजान नसक्ने र आज अस्पतालमै राख्ने निर्णय गरे। तर लाशलाई रातभर नै वार्डमा राख्न मिल्दैनथ्यो। त्यसैले लाशघरमा लगेर राख्ने सल्लाह दिइयो। तर अचम्म के भने उपचार नि:शुल्क गर्ने भन्नॆ नियमले लाशघरलाई चाहीं नछुँदो रहेछ। ज्युँदो हुँदा नि:शुल्क उपचार गराउनु भन्ने सरकारले मरेपछि नि:शुल्क लाशघरमा राख्ने व्यवस्था चाँही नगरेको रहेछ। अस्पताल क्षेत्रका हरेक सुविधा निशुःल्क भनेर नियम बनाएको भएपनि त हुन्थ्यॊ नि। रातभर वार्डमै राख्ने कि लाशलाई निकालेर बाहिर राख्ने कि यताउता केही गरेर एकरातको लागि लाशघरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने कि भन्ने अन्योल सिर्जना भयो। यी दुविधाहरुका बीच रुमल्लिरहेको बेला घडीले ८ बजेको संकेत दियो र अर्को साथीलाई ह्याण्डओभर दिएर म आफ्नो घरतिर लागें।
कहिलेकाहीं यस्ता नियमहरुले पनि अफ्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना गर्छ। कति बेला गरिब विरामीहरुको उपचारका लागि पैसा हुदैंन, तुरुन्त नि:शुल्क गराएर उपचार शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नि:शुल्क गराउनका लागि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको हस्ताक्षरको आवश्यकता पर्छ, जुन भन्ने वित्तिकै सधैं पाउन सकिदैंन। हुन त सुविधाको दुरुपयोग नहोस् भनेर यस्ता नियमहरु बनाइएका होलान् तर यिनले बेलाबेलामा कामको गतिमा अवरोध ल्याउने गर्छन्। सरकारी अस्पताल र अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालयको कामको गति यस्तै कम व्यवहारिक नियमहरु र दृष्टिकोणहरुका कारण बदनाम भएका त होइनन्?
No comments:
Post a Comment